*विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा की पहल पर गंडक की गाद से प्रभावित कृषि भूमि के सर्वेक्षण का आदेश*

*मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया, एक सप्ताह में स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट देने का निर्देश*

बगहा। गंडक नदी में इस वर्ष  आई बाढ़ के कारण पश्चिम चंपारण जिला में बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि पर बालू, रेत और गाद जमा होने से खेती प्रभावित होने की आशंका के बीच किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। वाल्मीकिनगर के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष इस गंभीर समस्या को उठाए जाने के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल की है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव के आदेश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को प्रभावित कृषि भूमि का स्थलीय सत्यापन कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

जारी निर्देश के अनुसार, गंडक सहित अन्य नदियों में इस वर्ष  में आई बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि पर बड़े पैमाने पर बालू, रेत और गाद का जमाव हुआ है। इसके कारण संबंधित भूमि पर खेती प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में प्रभावित खेतों की पहचान कर वहां जमा बालू, रेत और गाद को हटाने के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के निर्धारित मानकों के तहत राशि की अधियाचना की जानी है।जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने प्रखंडों में उन कृषि भूमि का स्थलीय सत्यापन करें, जहां बालू, रेत और गाद का अधिक जमाव हुआ है और जिसके कारण कृषि कार्य प्रभावित हो सकता है। सर्वेक्षण के बाद एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

इस आदेश की प्रतिलिपि सभी अंचल अधिकारियों, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों तथा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण को भी भेजी गई है। इससे प्रभावित कृषि भूमि की पहचान, सत्यापन और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई में संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

किसानों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने की पहल

गंडक नदी में आई बाढ़ के बाद खेतों में बालू और गाद जमा होने से किसानों के सामने खेती को लेकर गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। कई स्थानों पर कृषि भूमि की उत्पादकता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में खेतों से बालू और गाद हटाने के लिए आवश्यक संसाधन तथा सरकारी सहायता किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने इस समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर प्रभावित किसानों की परेशानी की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिए जाने के बाद कृषि विभाग की ओर से सर्वेक्षण का निर्देश जारी होना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल है।हालांकि, फिलहाल विभागीय आदेश प्रभावित कृषि भूमि की पहचान और सत्यापन से संबंधित है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि की अधियाचना तथा आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसलिए किसानों को वास्तविक राहत मिलने की स्थिति आगामी प्रशासनिक निर्णयों और निर्धारित मानकों के अनुपालन पर निर्भर करेगी।

जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक पहल का संदेश

इस पहल को जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने और उन पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होने के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। किसानों की समस्या किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन से जुड़ा विषय है।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष उठाए गए इस मुद्दे पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू होना यह संदेश देता है कि जनहित से जुड़े मामलों में सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब किसानों की निगाहें सर्वेक्षण की गुणवत्ता, प्रभावित भूमि की सही पहचान और बालू-गाद हटाने के लिए आवश्यक सहायता की प्रक्रिया पर टिकी हैं।

यदि सर्वेक्षण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा होता है तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, तो इससे बाढ़ प्रभावित किसानों को अपनी कृषि भूमि फिर से खेती योग्य बनाने में मदद मिल सकती है।