*दुनिया के कई देशों में विरोध-प्रदर्शन करके सत्ता परिवर्तन की चुनौती देना*

*जनआंदोलनों को राजनीतिक सत्ता हासिल करने का हथियार बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है*

डाॅ.अरविंद नाथ तिवारी
दुनिया के विभिन्न देशों में समय-समय पर उठने वाले विरोध-प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि लोकतंत्र में जनता की अपेक्षा, सरकारी नीतियां और शासन की कार्यप्रणाली के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। भारत समेत कई देशों में शिक्षा, महंगाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक असमानता और सरकारी नीतियों को लेकर असंतोष सामने आया है। फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, बेल्जियम और अल्बानिया जैसे देशों में विभिन्न मुद्दों पर हुए आंदोलनों ने सरकारों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। शिक्षा से जुड़ी शिकायतों को लेकर युवाओं का आक्रोश यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अवसरों की समानता युवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जब छात्रों को लगता है कि उनकी समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उनका सड़कों पर उतरना स्वाभाविक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह शिकायतों को सुने, तथ्यों की जांच करे और आवश्यक सुधार करे।

ऐसे आंदोलनों में विपक्षी दल और वामपंथी संगठनों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार की नीतियों का विरोध करने और जनता के मुद्दे उठाने का अधिकार है। समस्या तब पैदा होती है, जब जनसमस्याओं के समाधान की जगह राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी संगठन का उद्देश्य केवल असंतोष को बढ़ाकर सत्ता परिवर्तन की परिस्थिति तैयार करना है, तो उसके इरादा और कार्यप्रणालियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यूरोप में जनाक्रोश और सरकारों के सामने चुनौती
यूरोप के कई देशों में जीवन-यापन की बढ़ती लागत, आवास की महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी नीतियों को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया है। फ्रांस में आर्थिक दबाव, सामाजिक असमानता और सरकारी फैसलों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। इन आंदोलनों के दौरान निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आई हैं।इटली में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। पुर्तगाल और बेल्जियम में भी सरकारी नीति, श्रमिक हित तथा जीवन-यापन से संबंधित मुद्दों पर विरोध की घटनाएं सामने आयी हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर असंतोष पैदा हो सकता है।अर्जेंटीना में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण और विश्वविद्यालयों के बजट में कटौती से जुड़े विवादों ने छात्र, शिक्षक और अन्य नागरिक समूहों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के भविष्य की आधारशिला होती है। इसलिए शिक्षा के बजट में कटौती या विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति से जुड़े फैसले व्यापक सामाजिक बहस का विषय बनते हैं, ऐसे मामलों में सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच संवाद ही समाधान का प्रभावी रास्ता है।अल्बानिया में भी राजनीतिक विवाद और सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों ने तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा की हैं। प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग जैसे राजनीतिक घटनाक्रम यह दिखाते हैं कि जब जनता का एक वर्ग सरकार से असंतुष्ट होता है, तो विरोध का स्वर शासन परिवर्तन की मांग तक पहुंच जाता है।

क्या हर आंदोलन के पीछे सत्ता परिवर्तन की राजनीति है?

यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या दुनिया भर में होने वाले विरोध-प्रदर्शन केवल विपक्षी दलों की सत्ता हासिल करने की रणनीति हैं? इसका उत्तर सभी आंदोलनों के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। किसी आंदोलन की शुरुआत वास्तविक जनसमस्याओं से होती है, जबकि राजनीतिक दल बाद में उससे जुड़कर अपना समर्थन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहीं विपक्ष जनता की आवाज को प्रभावी बनाता है, तो कहीं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आंदोलन को अधिक उग्र रूप देती है,जिससे वामपंथी और विपक्षी विचारधारा राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं।भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इस बात में है कि यहां जनता को अपनी शिकायतें रखने, सरकार से सवाल पूछने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार की सूझबूझ का परिचय केवल आंदोलन को समाप्त कराने में नहीं, बल्कि उसके मूल कारणों को समझकर उनका समाधान करने में है। इसी तरह विपक्ष की सार्थक भूमिका केवल सरकार को हटाने की मांग करने में नहीं, बल्कि वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करने और जनता की समस्याओं के समाधान का रास्ता बताने में भी है।किसी भी आंदोलन में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों की आवाज को केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताकर खारिज करना भी उचित नहीं है। लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह रहना चाहिए और आंदोलनकारियों को भी अपने तरीकों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए।अंततः, दुनिया के विभिन्न देशों में उठता जनाक्रोश लोकतांत्रिक शासन के लिए चेतावनी और सुधार का अवसर दोनों है।